BJP on Tuesday released its poll manifesto ‘Rajasthan Gaurav Sankalp 2018’ for the Rajasthan in presence of Chief Minister Vasundhara Raje, Finance Minister Arun Jaitley and Union Minister Prakash Javadekar. This manifesto is a roadmap our party wants to follow for the development of Rajasthan in the next five years, Finance Minister Arun Jaitley said. Releasing the manifesto which has been named ‘Gaurav Sankalp’, Rajasthan CM Vasundhara Raje said that her government completed 95 per cent work which were promised during the last state assembly elections in 2013.
On occasion of BJP’s manifesto releases, Rajasthan CM Vasundhara Raje and Union Finance Minister Arun Jaitley making promises on education of girls and empowerment of farmers as the party hopes to beat a perceived anti-incumbency wave to keep the Congress at bay. Addressing the media, Raje said Growth is visible in every corner of Rajasthan, she said further her government met 630 of 665 promises made in the 2013 manifesto. Raje also highlighted several points of the 2018 manifesto, saying 50 lakh jobs will be created in private sector in next five years in Rajasthan and every year, 30,000 jobs will be given in the government sector. The chief minister also said up to Rs 5,000 per month will be given as unemployment allowance to eligible youths above the age of 21 years.
BJP Rajasthan manifesto Highlights:
- सभी जिलों का आपस में जोड़ने के लिये 4 लेन का ‘‘राजस्थान माला” हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा। 250 से अधिक आबादी के 100 प्रतिशत गांवों/बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ा जायेगा।
- अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचैर व जालौर तक लाकर कृत्रिम इनलैण्ड पोर्ट बनाए जाने की योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा।
- सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे।
- 5 हजार रुपये प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
- योग बोर्ड, भगवान परशुराम बोर्ड, राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड, असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए भी पृथक श्रम कल्याण बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, रजत कला बोर्ड, काष्ठ कला बोर्ड, आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग का गठन होगा।
- प्रदेश सरकार की योजनाओं, नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इन्डेक्स (Happiness Index) को एक पैरामीटर के रूप में लिया जायेगा।
- ऋण राहत आयोग की बेंच प्रत्येक संभाग में स्थापित कर क्रियाशील की जायेगी।
- विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय एवं सहायता को शामिल करते हुए Universal Basic Income की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
- सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।
- वर्तमान में प्रदेश की दो-तिहाई आबादी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए Universal Health Insurance की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे।
- प्रत्येक जिले में योग भवन का निर्माण किया जायेगा।
- सिंचाई व पेयजल के लिए 13 जिलों को जोड़ने वाली 37 हजार करोड़ रुपये लागत की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना (ERCP) से वंचित गांवों को यमुना नदी से जोड़ने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत डीपीआर (DPR) का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जायेगा।
- सेना भर्ती शिविरों को नियत तिथि से 3 माह पूर्व युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक उप-खंड पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
- प्रदेश की गांवों में जो लोग सरकार की भूमि पर कच्चे, पक्के मकान छप्पर बनाकर जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें उक्त कब्जासुदा भूमि पर आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6060 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के द्वारा जंवाई बांध में पानी की कमी की पूर्ति हेतु साबरमती बेसिन की वाकल, साबरमती, सेई व पामेरी नीदी के अधिशेष पानी (181 MCM) को अपवर्तन कर जंवाई बांध में डाला जाएगा।
- देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु फरवरी 2012 से लंबित 2 लाख 50 हजार कृषि कनेक्शन आवेदनों का निस्तारण करके सिंचाई सुविधा दी जाएगी।
- डार्क जोन क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु पूर्व में संचालित कुओं को पुनर्जीवित किए जाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- राज्य में फलों एवं सब्जियों के क्षेत्र को 2023 तक पचास प्रतिशत बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- लघु व सीमांत किसानों को कृषि हेतु मशीनरी व उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग योजना का विस्तार किया जाएगा।
